लोकसभा ने बुधवार को नवाचार को बढ़ावा देने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 (Online Gaming Bill 2025) पारित कर दिया।
केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शाम 5 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर निचले सदन में यह विधेयक पेश किया। अपने उद्घाटन भाषण में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करना चाहती है और इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग चिंता का विषय बन गया है क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म लत का कारण बन रहे हैं और धोखाधड़ी और ठगी के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इससे लोगों को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। विपक्षी सदस्यों से विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह करते हुए, अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है और युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचाया है।
वैष्णव ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कई लोगों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उन्होंने विपक्ष को याद दिलाया कि कई सांसदों ने पहले भी ऐसी असली पैसे वाली गेमिंग साइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहे। विपक्ष के हंगामे के बीच, विधेयक बिना किसी बहस या चर्चा के पारित हो गया।
विधेयक के अनुसार, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समाज को प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के संभावित नुकसान से बचाया जाए। इसी सोच के साथ, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया है।
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 एक संतुलित रास्ता अपनाता है—सुरक्षित और सकारात्मक ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से नवाचार और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए, हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है।
यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, जबकि हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाता है। विधेयक सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए (सट्टा और जुआ) गतिविधियों को भी गैरकानूनी घोषित करता है—ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स से लेकर ऑनलाइन जुए (जैसे पोकर, रम्मी और अन्य कार्ड गेम) और ऑनलाइन लॉटरी तक। यह हमारे युवाओं को उन शिकारी ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप्स से बचाने के लिए है जो उन्हें भ्रामक ‘पैसे वापसी के वादों’ के ज़रिए बाध्यकारी और व्यसनी खेलों में धकेल देते हैं, जिससे पूरे परिवार आर्थिक संकट में पड़ जाते हैं।
सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी लत, वित्तीय नुकसान और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों को ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर रोका जा सकता है। इसके अलावा, सरकार के अनुसार, ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म का अक्सर वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाली मैसेजिंग गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया जाता है।
